सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको सदस्यता सम्वन्धी मापदण्ड–२०७८
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन कार्यसमितिको वैठकबाट स्वीकृत मिति २०७८.०८.२९
(१) नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्तागरी अद्यावधिक गराएका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि देहाय बमोजिमको शर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने छ .
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानूनको विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको,
(ख) अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले १२ वर्षदेखि कानून व्यवसायीको रुपमा कार्यरत रहेकोे,
तर माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त कानून व्यवसायी यस बार एशोसिएशनको सदस्यताको लागि योग्य मानिनेछ ।
(ग) स्थायी लेखा नम्बर लिएको ।
(२) सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको सदस्यताका लागि आवेदन गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बाहेकका कानून व्यवसायीले दफा (१) मा उल्लेख गरिएको योग्यता पूरा गरेको पुष्टि हुने कागजात तथा प्रमाणपत्रहरुको अतिरिक्त आफू कानून व्यवसायीको रुपमा निरन्तर संलग्न रही आएको पुष्टि हुने देहाय बमोजिमका थप कागजातहरु तोकिएबमोजिम आवेदनका साथ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(क) सर्वोच्च अदालतमा आफू कानून व्यवसायीको रुपमा संलग्न भई मुद्दा मामिलामा बहस गरेको कुरा पुष्टि हुने कम्तिमा ५ वर्ष अघिका कम्तिमा ३ वटासहित १० वटा प्रमाणित फैसलाका प्रतिलिपिहरु वा,
(ख) उच्च अदालतमा आफू कानून व्यवसायीको रुपमा संलग्न भई मुद्दा मामिलामा बहस गरेको कुरा पुष्टि हुने कम्तिमा ५ वर्ष अघिको ३ वटा सहित १५ वटा प्रमाणित फैसलाका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायी भई बहस गरेको ५ वटा प्रमाणित फैसलाका प्रतिलिपिहरु,
माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एकभन्दा बढी लगाउको मुद्दाको फैसलालाई एउटै मुद्दाको फैसलाको रुपमा गणना गरिनेछ । मुद्दाको रोहमा जारी अन्तरिम आदेश, अन्तरकालीन आदेश तथा त्यस्ता आदेश उपरका निवेदनमा भएका आदेशहरु फैसलाको परिभाषा अन्तर्गत पर्ने छैनन् ।
(३) सरकारले गठन गरेको अस्थायी प्रकृतिका आयोग वा समितिमा मनोनयन भएकोमा बाहेक कुनै सदस्य उच्च अदालतको न्यायाधीश वा सरकारी तथा अर्धसरकारीका साथै नेपाल कानून बमोजिम स्थापित कुनै कार्यालय वा निकायको कुनै पदमा पूर्णकालीनरुपमा काम गर्ने गरी नियुक्ति पाएमा त्यसरी नियुक्ति पाएका मितिदेखि त्यस्ता व्यक्तिको सदस्यताले निरन्तरता पाउने छैन । त्यस्ता व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएपछि वा अन्य कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएपछि बारको सदस्यता पुनः लिन चाहेमा कार्यसमितिले निर्धारण गरेको विशेष शुल्क बुझाउने गरी निजलाई पुनः सदस्यता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
तर कुनै सरकारी वा अर्धसरकारीका साथै नेपाल कानून बमोजिम स्थापित कुनै कार्यालय वा निकायमा कार्यरत व्यक्तिले कानून ब्यवसाय गर्न आधिकारिक रुपमा स्वीकृति पाएको रहेछ भने यस मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्यता प्रदान गर्न बाधा पारेको मानिने छैन ।
(४) उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भई वा सेवाबाट अलग भई सदस्यता लिन चाहेमा अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लिएको १२ वर्ष पुरा गरेको र सेवाबाट अलग भई कम्तिमा ३ वर्ष कानून व्यवसाय गरी सर्वोच्च अदालतमा आफूले बहस गरेका कम्तिमा ५ वटा प्रमाणित फैसला पेस गर्नु पर्नेछ ।
(५) सरकारी वकिलको सेवाबाट निवृत्त भई वा सरकारी वकिलका हैसियतले पन्ध्र वर्षको सेवापश्चात सेवाबाट अलग भई कानून व्यवसाय गरी आएका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको सदस्यता लिन चाहेमा ५ वर्ष अघिका सर्वोच्च अदालतमा आफूले बहस गरेका १० वटा वा सर्वोच्च अदालतका ५ वटा र उच्च अदालतका १० वटा मुद्दाका प्रमाणित फैसला पेस गर्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै पनि कानून व्यवसायीलाई सदस्यता प्रदान गर्नु अघि आवश्यकता अनुसार नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् वा सम्वन्धित अन्य नियमनकारी निकायसंग जांचबुझ गर्न सकिनेछ । जांचबुझका सिलसिलामा कुनै कैफियत देखिए त्यस्ता कानून व्यवसायीलाई सोधपुछ गरी सदस्यता प्रदान गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिनेछ ।
(७) सदस्यता नवीकरण नगर्ने कानून व्यवसायीको सदस्यता समाप्त हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले पुनः सदस्यता नवीकरण गर्न चाहेमा सदस्यता समाप्ति भए देखि बुझाउनु पर्ने सबै रकम तथा कार्यसमितिले तोकेको बिलम्ब शूल्क बुझाएमा पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(८) यो मापदण्ड लागू हुनु अघि सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनको सदस्य भएका कानून व्यवसायीहरुको सदस्यता यसै मापदण्ड अनुसार कायम भएको मानिनेछ ।
(९) सदस्यता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः नेपाल राज्यसंग दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका मित्र राष्ट्रहरुको कानून बमोजिम कानून व्यवसाय गर्न पाउने प्रमाणपत्र लिनका लागि भएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तिमा ७ वर्ष सम्वन्धित राष्ट्रमा कानून व्यवसाय गरेको र प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कम्तीमा १२ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली कानून व्यवसायीलाई कार्यसमितिले उपयुक्त ठह¥याएमा तोकिएको दस्तुर लिई सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । यस दफा अन्तर्गत सदस्यताका लागि आवेदन गर्ने कानून व्यवसायीले सम्वन्धित राष्ट्रमा आफूले बहस गरेको प्रमाणित हुने ५ वटा र नेपालको सर्वाेच्च अदालतमा बहस गरेको देखिने दुई वर्ष अगाडिका २ वटा प्रमाणित फैसला पेस गर्नु पर्नेछ ।
(१०) यसअघि कायम रहेको सदस्यतासम्वन्धी मापदण्ड यो मापदण्ड लागू भएपछि खारेज हुनेछ ।