राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दुरुपयोग हुन नदिन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दुरुपयोग हुन नदिन सरकारका
नाममा सर्वोच्चको आदेश

………………………………………………………………………………………….. अधिवक्ता विकास भट्टराई
संकलक

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयको विवरण बैज्ञानिक तवरबाट अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृतपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ–‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण बैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण गरी व्यक्तिका सूचना अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य निकायको सुरक्षा संपरीक्षण गर्ने तथा व्यक्तिका विद्युतीय विवरण सुरक्षा र गोपनीयतको संरक्षण गरी राख्ने कुराको प्रत्याभूतिका लागि जो गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी, संरचनागत प्रवन्धको विकास समेत गर्नू गराउनू ।’

अधिवक्ताद्धय रामबहादुर राउत तथा भरतकुमार बस्नेतद्धारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारद्धारा नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने गरी जारी गरिएको सूचना नेपालको संविधान तथा अन्य कुनै पनि कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने प्रावधान रद्द गर्न माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा तथा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीद्धारा संविधान तथा कानूनले नचिनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर नागरिकलाई हैरानी दिन खोजिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो परिचयपत्र खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र संविधान तथा कानून सम्मत नै भएको विभिन्न ब्याख्याबाट स्पष्ट गरेको छ । यसैकारण निवेदनलाई खारेज गर्दै केही बुँदामा भने अदालतले निर्देशनात्मक आदेश भने दिएको छ ।

‘राष्ट्रिय परिचय प्राप्तिको बारेमा सबै नागरिकलाई जानकारी गराउन सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारी ल्याउने कार्य गर्न, नागरिकलाई बासस्थान नजिकको विन्दुमा पुगी नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा नागरिकका व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यहोर्नु परेको झन्झट, असहजता र कठिनाई अन्त्य गर्नू ।’– आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल माघ ६ गते रिट खारेज गर्ने आदेश गरेको भएपनि त्यसको पूर्ण विवरण (पाठ) केही दिन अघि मात्र प्रकाशित भएको छ । यो रिट निवेदनको दर्ता नम्बर ०८१–ध्ँ–०००९ हो ।