मानसिक स्वास्थ्यको उपचार निशूल्क गर्नू : सर्वोच्च

संकलक˗ विकास भट्टराई

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, प्रदेशस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य र स्थानीय तह अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरी त्यसमा सम्पर्क व्यक्तिहरु यथासक्य चाँडो नियुक्त गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानको धारा ३५ अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि समावेश गरी त्यस्तो स्वास्थ्यलाई पनि निशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरी आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यको रुपमा परिभाषित गरिदिएको छ ।
गोरखा जिल्ला आँपपीपल गाउँपालिका वडा नं. २ घर भएका मातृका देवकोटासमेतले दायर गरेको रिट निवेदनको पूर्ण पाठ तयार गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा १२ बुंदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रर्याप्त रणनीति समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशिष्टिकृत कानून तर्जुमा गर्ने, सबै अस्पतालहरुमा मनोचिकित्सक, मनोविद, साइकोथेरापिष्ट, मनोचिकित्सा परिचारिकालगायतका जनशक्ति नियुक्त गर्नेलगायत विषयमा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनसन्धान परिषद्ले सन् २०२० मा गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार ४.३ प्रतिशत वयस्क मानिसहरु मानसिक असन्तुलन सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित रहेका र १० प्रतिशत वयस्क मानिसहरुले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक मानसिक समस्या भोगेको वा भोग्नुपरेको अवस्थाको चित्रण गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुसार कूल जनसंख्याको ७.२ प्रतिशतले आत्महत्याको प्रयास गरेको वा त्यस्तो व्यक्तिमा आत्महत्या गर्ने भावना पलाएको÷पलाउने गरेको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार कोभिड १९ को महामारी पूर्व सन् २०१९ मा विश्वभर करिव ९७ करोड मानिस मानसिक असन्तुलन सम्बद्ध रोगबाट ग्रसित रहेका देखिन्छ । कोभिड १९ पछिको अवस्थामा उक्त संख्यामा २५ प्रतिशतले बृद्धि भएको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सर्वोच्चले यो आदेश तयार भएको ६ महिनाभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले सो आदेश २०८१ साल मंसिर १७ गते गरेको भएपनि त्यसको पूर्ण पाठ हालै मात्र आएको छ ।