थुनुवाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७६ (५) थुनुवा भएका मुद्दाहरु प्राथमिकताका साथ हेरिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साेही अनुरुप प्रकाशित साप्ताहिक  मुद्दा सूची १,२ नं. मा रहेका थुनुवा मुद्दाहरु दैनिक पेशी सूचीमा प्रकाशित हुदाँ पटक-पटक स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भएकाे पाइन्छ ।यसरी थुनुवाको मुद्दा स्थगित हुँदा  जनताको फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक मर्न जाने हुन्छ  ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कैयौँ फौजदारी मुद्दाहरुमा सजाय भुक्तान भैसकेपछि अभियोग मागदावीबाट सफाइ पाउने र कैयौँ मुद्दाहरुमा सफाई पाउने अवस्था हुँदाहुँदै पनि माननीयज्यूहरुबाट अब सजाय भुक्तान भइसकेको रहेछ अलि-अलि संलग्नता जस्तो पनि देखिन्छ भन्दै कानून व्यवसायीले उठान गर्न खोजेका विषयवस्तुहरुलाई अनदेखा गरेको पनि पाईन्छ । जस्ले गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको अन्तिम आशाको दियो पनि निभ्न जान्छ । अन्तत: निर्दोष व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरिरहेको हुन्छ । जुन हामीले पढेको फौजदारी न्यायको मूल्य मान्यताको विपरित हो ।

त्यसैगरी जवरजस्ती करणी लगायतका मुद्दाहरुमा सजायमा छुट हुँदैन तर कारागारमा बसेको अवस्थामा नाइके भइ सेवा गरेवापत वार्षिक साढे दुई महिना र भाइ नाइके भए वापत वार्षिक साढे एक महिना कैद छुट पाउने व्यवस्था  भए बमोजिम ८,९ महिना .एक वर्ष कैद छुट पाउने अवस्था भएका थुनुवाहरुलाई निवेदन परेमा यथाशीघ्र पेशी चढाई निजको कैद छुट पाउने अधिकार दिलाउनु पर्नेमा  तत्सम्बन्धमा निवेदन गर्दा समेत सुनुवाइ नभई सबै कैद भुक्तान गरी अभियुक्त बाहिर आईसकेपछि मात्र मुद्दा फैसला भएको अवस्था समेत छ । प्रतिवादीले नाईके र भाईनाईके भएर कारागारमा काम गरे वापत पाउने कैद छुटको अवसरबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएकाले फैसला यथासक्य समयमा हुन आवश्यक रहेको छ ।

सुझावहरु

• मुद्दाका पक्षहरु कसैलाई एस. एम. एस आउने र कसैलाई नआउने गरेकोले सबैलाई एस. एम. एस आउने प्रवन्ध गर्नुपर्ने ।
• कानून व्यवसायीले पेश गरेका वकालतनामा फाँटहरुले हराईदिने, मुद्दा हटाउँदा तपाईको वकालतनामा छैन भनि दु;ख दिएकोले वकालतनामा दर्ता हुने बित्तिकै रेकर्डमा राख्ने परिपाटीको विकाश गर्नुपर्यो ।
• वकालत नामामा कानून व्यवसायीको फोन नम्बर राख्ने प्रबन्ध गर्ने ताकी थुनुवाको मुद्दामा पक्ष प्रतिवादीहरु थुनामा हुने हुँदा सम्मानित अदालतबाटै पनि आवश्यक परे कानून व्यवसायीलाई मुद्दाको पालो आएमा जानकारी गराउन सकियोस।
• दोहोर्याउने अनुमति प्राप्त भएपछि निवेदकको मोवाईलमा यति दिन भित्र हाजिर भई मुद्दा पुनरावेदन सरह दर्ता गर्नुहोला भन्ने म्यासेज सबै मुद्दामा निवेदकहरुलाई पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
•  फैसलाहरु लेख्दा कानून व्यवसायीको नाम थर त्रुटि हुने अत्यधिक बढेको छ त्यसैले फैसलामा कानून व्यसायीको नाम लेख्दा वकालतनामा रहेको नाम हेरेर मात्र लेख्नुपर्छ ।
• प्रत्यर्थी झिकाउदा सफाई हुने जस्तो देखिएका फौजदारी मुद्दाहरुलाई हरेक महिना पेशी तोकी छिटो छरितो फैसला हुने अवस्था सिर्जना गर्ने ।
• मुद्दामा मुद्दाको प्रकृति बमोजिम बहसको व्यवस्थापनको लागि समय निर्धारण गर्ने ।

• मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिताको दफा १३७ (६) नं बमोजिम थुनामा रही पुनरावेदन गरेकोमा ६ महिनासम्म मुद्दा फैसला नभए प्रतिवादीलाई तारेखमा राखि मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपले लागू गर्ने ।
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ नं को व्यवस्था अनुरुप १ वर्ष वा १ वर्ष भन्दा कम सजाय भएको मुद्दामा पहिलो पटक सजाय पाएको भए कैद बापत दैनिक रुपमा हिसाव गरी एकमुष्ट रकम तिर्न सकिने व्यवस्था पूर्णरुपले लागू गर्ने ।

प्रस्तोता :सुधा धिताल अधिवत्ता
LLM, Criminal Law and Commercial Law, MA in Political Science
Member of Supreme Court Bar Association