न्यायिक कार्यमा सुधार अपरिहार्य
सम्मानित सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतहरुमा मुलुकका धेरैजसो समस्याहरुले समाधान खोजिरहेका छन् । एउटा वा अर्काे तवरले समस्याहरु अदालतमा मुद्दाको रुपमा आइपुगेका छन् । कामको चाप धेरै छ, सेवाग्राही र जनतामा चाँडो भैदिएहुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा पनि छ । तर, मुद्दाको चाप, कार्यविधिगत समस्याका कारण काम आफ्नै गतिमा हिडिरहका छन् । न्यायिक कामलाई न चाँडो गर्न सकिने अवस्था छ, न ढिलो । कार्यविधि पूरा भएपछि न्यायिक कामले आफैं गति लिने भएका कारण आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर ढिलो वा चाँडो गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । प्रक्रिया नपुर्याइ कुनै कार्य गर्दा झनै धेरै समस्याहरु निम्तिन सक्ने भएकाले अनावश्यक चाँडो गर्न सकिने पनि होइन ।
विना अग्रह र पूर्वाग्रह अदालतलाई जस्ताको तस्तै रुपमा बुझ्न आवश्यक छ । यद्यपि न्यायिक कामलाई अहिलेको भन्दा चुस्त, दुरुस्त र अझै चाँडो गर्न सके स्वाभाविक रुपमा न्यायिक कामहरुले जनताको भरोसा जित्न सक्छन् । त्यतिमात्रै होइन, परिष्करण सधैं अपरिहार्य नै हुन्छ । त्यसैले परिष्करणका लागि कतिपय कार्यविधिगत प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यस्ता अड्चनहरुलाई फुकाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ भने मुद्दाको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाहरुले समेत अदालतलाई सहयोग गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।
अर्काे कुरा, न्यायालयका कतिपय काममा सुधारको आवश्यकता नै छैन भन्ने पनि होइन । स्वयम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतका अध्ययन प्रतिवेदनहरुबाट यो तथ्य पुष्टि भइसकेकोले तिनमा समेत सबैको चासो जानु आवश्यक हुन्छ । तर, न्यायालय सुधारका काममा समेत अन्यत्रको आग्रह वा पूर्वाग्रह भन्दा पनि सम्मानित अदालतकै आन्तरिक प्रणालीबाट सुधारका कदमहरु चाल्न आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्य निकाय, व्यक्ति वा संस्थाले सकारात्मक सहयोग गरेमा झनै फलदायी हुनसक्छ तर न्यायिक प्रक्रियामा दवाव, हस्तक्षेप वा आग्रह जहाँसुकैबाट आएपनि उचित मान्न सकिंदैन ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल