लैङ्गिक न्याय संवाद शृङ्खला – १

लैङ्गिक न्याय संवाद शृङ्खला” अन्तर्गत “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा — करणी सम्बन्धी कसुर : लैङ्गिक विश्लेषण

मिति २०८२।०२।११, आइतबारका दिन सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिको आयोजनामा “लैङ्गिक न्याय संवाद शृङ्खला” अन्तर्गत “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा — करणी सम्बन्धी कसुर : लैङ्गिक विश्लेषण” विषयमा एक महत्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता कानून व्यवसायी महिला समितिकी पदेन अध्यक्ष अधिवक्ता पुन्देवी महर्जन सुजनाले गर्नुभएको थियो। उहाँले कार्यक्रमको उद्देश्यको व्याख्या गर्दै कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक मस्यौदामाथि समालोचनात्मक छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य अधिवक्ता मिना बस्नेत खड्काले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन कानून व्यवसायी महिला समितिकी सदस्य–सचिव अधिवक्ता शशी बस्नेतले गर्नुभएको थियो। सञ्चालनको क्रममा अधिवक्ता बस्नेतले जवरजस्ती करणीसम्बन्धी हालसम्मको कानुनी विकास, विशेषगरी २०६३ सालपछि परिभाषामा आएको परिवर्तन, मानसिक तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सहमतिको प्रश्न, पारलैङ्गिक महिलामाथि हुने बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतद्वारा प्रस्तुत गरिएका व्याख्याहरू र व्यावहारिक चुनौतीहरूबारे प्रकाश पार्नुभयो।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. शशी कुमारी अधिकारीले प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा लैङ्गिक रूपमा संवेदनशील नभएको र त्यसले महिलाको मानव अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जवरजस्ती करणीलाई मानवता विरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यस विषयमा कानुनी दृष्टिकोण अझ स्पष्ट, महिला मैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

वक्ताहरू मध्ये समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलले महिलामाथिको बलात्कारलाई यौनिकता नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुने सामाजिक यथार्थ उल्लेख गर्दै कानून निर्माणमा व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य समेटिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्को वक्ता अधिवक्ता सर्मिला श्रेष्ठले बालिकाहरूको सहमतिसम्बन्धी प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग असंगत भएको तर्क गर्नुभयो।

उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरुमा अधिवक्ता डा. विष्णु वस्याल, अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेललगायतले प्रस्तावित मस्यौदाले वैवाहिक बलात्कारको गम्भीरतालाई कमजोर बनाउने, पीडितको संरक्षण पर्याप्त नभएको तथा सजायमा विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको भनी आलोचना गर्नुभयो।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलज्यूले वैवाहिक बलात्कारमा अन्य बलात्कारभन्दा कम सजायको व्यवस्था महिलाबीचको भेदभाव भएको उल्लेख गर्दै सजायमा समानताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रज्यूले कानुनी दुरुपयोग हुन नदिन सतर्क रहनुपर्ने र विधेयक समाजका सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उक्त छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षहरू यसप्रकार रहेका छन्:

• जवरजस्ती करणी महिलाको आत्मसम्मानमाथिको गम्भीर आक्रमण हो;
• बलात्कारको मुद्दामा लैङ्गिक संवेदनशीलता नअपनाउँदा महिलाहरू अन्यायमा पर्ने खतरा रहन्छ;
• वैवाहिक बलात्कार र अन्य बलात्कारमा फरक सजाय राख्नु संविधान, सर्वोच्च अदालतका सिद्धान्तहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरीत छ;
• सहमतिको परिभाषा “स्वतन्त्र, सूचित र स्वेच्छिक” हुनुपर्छ;
• महिलाले पुरुषमाथि पनि बलात्कार गर्न सक्ने प्रावधान बिना अध्ययन र सामाजिक यथार्थ नबुझी तर्जुमा गरिनु अनुचित छ;
• बालबालिकाको सहमतिसम्बन्धी प्रावधान संविधान र बाल अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरू विपरीत छन्;
• पीडितको सुरक्षासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन कमजोर छ;
• पीडितप्रति समाजको दृष्टिकोण सुधार गर्न र राज्यको जिम्मेवारी मजबुत बनाउन आवश्यक छ;
• प्रस्तावीत मस्यौदामा उल्लेखित लैङ्गिक तटस्थ (Gender Neutral) परिभाषाले थप जटिलता उत्पन्न गर्ने ;
• उक्त मस्यौदा लैंगिक रुपमा असंवेदनशिल रहेको ;
• बालबालिको संरक्षणको साथै बालबालिकालाई सहि यौन शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व रहेको

कार्यक्रम पश्चात छलफलबाट संकलित तीन महले सहितको सुझाव संकलन गरी मिति २०८२।०२।१९ मा कानून मन्त्री श्री अजय चौरासीज्यू समक्ष पेश गरिएको छ।